GM को धनबाद की समस्याओं से कराया अवगत क्लिक करें और जाने।
NTL NEWS. CON:7909029958. SANTOSH YADAV
धनबाद:धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह की अध्यक्षता में धनबाद रेल मंडल कार्यालय के सभा कक्ष में मंडल संसदीय समिति की एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गयाl बैठक में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एल सी त्रिवेदी ,गिरिडीह सांसद चंदप्रकाश चौधरी,मध्य प्रदेश के सिद्दी से सांसद रीति पाठक पलामू सांसद बी डी राम रॉबर्ट्सगंज से पकौड़ी लाल समेत झारखंड बिहार यूपी और मध्य प्रदेश से दस सांसद ,डी आर एम अनिल कुमार मिश्रा सहित पूर्व मध्य रेल सहित धनबाद रेल मंडल के कई अधिकारी मौजूद रहे।
आज बुधवार को आयोजित संसदीय समिति की बैठक में सांसदों ने यात्रियों की सुविधाओं के साथ अन्य कई समस्याओं से रेल जी एम को अवगत कराया एवम त्वरित निष्पादन के लिए आग्रह किया।
इस बाबत सांसद पशुपति नाथ सिंह ने धनबाद समेत हाजीपुर से जुड़े हुए सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुडी समस्याओं एवं रेलवे के अधिकारियों एवं कर्मियों की 
समस्याओं के साथ-साथ यात्रियों की समस्याओं से भी जीएम को अवगत कराया गया हैl जीएम से नई दिल्ली के लिए सुपर फास्ट ट्रेन के अलावे कई अन्य रूटों से भी डायरेक्ट ट्रेन की मांग की गई हैl बता दें की कुछ मांगे पहले से भी चली आ रही हैं उन्हें भी रिमाइंडर करवाया गया हैl इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर और रेलवे परिसर के आसपास ट्रैफिक समस्या के समाधान दक्षिणी छोर में पूजा पंडाल के लिए रास्ता देने एवं कोलफील्ड ट्रेन का ठहराव प्रधान खांटा स्टेशन पर करने का आग्रह किया गया हैl
साथ ही उन्होंने बताया कि धनबाद से गिरिडीह रेलवे लाइन की स्थापना के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया हैl तथा मात्र रेलवे बोर्ड से इसकी स्वीकृति होनी अभी बाकी है स्वीकृति होते हैं लगभग अट्ठारह सौ करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट की जल्द ही शुरुआत की जाएगीl वही गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने बताया कि रेलवे से कनेक्टिविटी गिरिडीह के अलावे अन्य शहरों की और बेहतर हो सके इस बाबत उन्होंने जीएम को ध्यान आकृष्ट कराया है आशा है कि इस दिशा में बेहतर कार्य किया जाएगा।
वही रेल जीएम ने इस बैठक की सराहना की और इसे सफल बताते हुए कहा की बैठक का अनुभव काफी अच्छा रहा देश के 4 राज्यों से लगभग 10 सांसदों ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए जो कि रेलवे के विकास में सहायक साबित होगा जो भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं रेलवे उस पर अमल करने का काम करेगा एवं जो कार्य जोनल स्तर से संभव है उसे तुरंत निष्पादित किया जाएगा जबकि वैसे कार्य जिसे रेलवे बोर्ड से स्वीकृति की आवश्यकता होगी उसका प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाएगा।
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